अमृतसर: पंजाब सरकार ने बेअदबी रोकथाम कानून में प्रस्तावित संशोधनों का मसौदा बुधवार को श्री अकाल तख्त सचिवालय को सौंप दिया। यह कार्रवाई श्री अकाल तख्त की ओर से तय की गई एक माह की समयसीमा के अंतिम दिन की गई, जिसे इस पूरे मामले में अहम कदम माना जा रहा है।
सरकार की ओर से विधायक डॉ. इंदरबीर सिंह निज्जर और अमृतसर के उपायुक्त तलविंदरजीत सिंह ने श्री अकाल तख्त सचिवालय पहुंचकर संशोधन का मसौदा आधिकारिक रूप से सचिवालय के इंचार्ज सरदार बगीचा सिंह को सौंपा। इस दौरान बेअदबी कानून की उन धाराओं पर सरकार का पक्ष भी रखा गया, जिन पर धार्मिक संस्थाओं ने आपत्ति जताई थी।
गौरतलब है कि श्री अकाल तख्त ने पंजाब सरकार को कानून की विवादित धाराओं पर पुनर्विचार करने और संशोधित मसौदा पेश करने के लिए एक महीने का समय दिया था। सरकार ने निर्धारित समयसीमा के भीतर अपना संशोधित ड्राफ्ट सौंपकर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है।
अब इस मसौदे की समीक्षा श्री अकाल तख्त सचिवालय स्तर पर की जाएगी। इसके बाद जत्थेदार और संबंधित धार्मिक प्रतिनिधि दस्तावेज़ का अध्ययन कर आगे की कार्रवाई और अंतिम निर्णय पर विचार करेंगे।
बेअदबी कानून को लेकर पंजाब में लंबे समय से राजनीतिक और धार्मिक स्तर पर चर्चा चल रही है। ऐसे में सरकार द्वारा संशोधित मसौदा सौंपे जाने को इस संवेदनशील मुद्दे के समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
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