हिमाचल प्रदेश के नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों के अंतर्गत आने वाली सरकारी दुकानों और स्टालों में वर्षों से धंधा चला रहे छोटे और मंझले व्यापारियों के लिए सुखद खबर है। सुक्खू सरकार ने शहरी दुकानदारों को बहुत बड़ी राहत देते हुए ‘मुख्यमंत्री शहरी कारोबारी कल्याण नियम-2026’ का ड्राफ्ट (मसौदा) जारी कर दिया […]
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हिमाचल प्रदेश की वीरभूमि ने देश की रक्षा के लिए अपने सर्वोच्च बलिदान की गौरवशाली परंपरा को एक बार फिर दोहराया है। बिलासपुर जिले की सनीहरा पंचायत के छोटे से गांव ‘थेह’ के जांबाज सपूत लांस दफादार बलदेव चंद को उनके अदम्य साहस, अद्भूत वीरता और सर्वोच्च बलिदान के लिए मरणोपरांत देश के प्रतिष्ठित ‘शौर्य […]
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शिमला की सड़कों पर गूंजा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का आक्रोशसोमवार (8 जून, 2026) को हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की सड़कें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के नारों से गूंज उठीं। ‘आंगनबाड़ी वर्कर्स एवं हेल्पर्स यूनियन’ के बैनर तले प्रदेशभर से आईं सैकड़ों महिलाएं टालैंड में एकत्र हुईं, जहां से उन्होंने सचिवालय तक एक विशाल आक्रोश रैली […]
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हिमाचल प्रदेश के सरकारी सीबीएसई (CBSE) पाठ्यक्रम वाले स्कूलों में चल रही शिक्षकों की कमी और नियुक्ति का विवाद अगले 10 दिनों के भीतर पूरी तरह सुलझने जा रहा है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में गठित मंत्रिमंडलीय उप-समिति (Cabinet Sub-Committee) इस संवेदनशील मामले पर अंतिम मुहर लगाने के लिए पूरी तरह तैयार है। […]
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हिमाचल प्रदेश में शराब की लत घट नहीं रही है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे (एनएफएचएस 6) 2023-24 की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में 15 वर्ष से अधिक आयु के 30.2 प्रतिशत पुरुषों ने शराब का सेवन करने की बात स्वीकार की है। हालांकि, यह आंकड़ा वर्ष 2019-21 के सर्वे में दर्ज 31.9 प्रतिशत की तुलना […]
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अस्पताल आगमन और वीआईपी सुरक्षाहिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता शुक्रवार को शिमला के प्रतिष्ठित इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज (IGMC) अस्पताल पहुंचे। राज्यपाल के आगमन को देखते हुए अस्पताल परिसर और उसके आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद रखा गया था ताकि अस्पताल में आने […]
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हिमाचल प्रदेश में अनुबंध (कॉन्ट्रैक्ट) कर्मचारियों के अधिकारों को लेकर राज्य सरकार और कर्मचारियों के बीच कानूनी जंग अब देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट के उस ऐतिहासिक फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें ‘अनुबंध कर्मचारी सेवा शर्तें अधिनियम-2024’ को पूरी तरह […]
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हिमाचल प्रदेश में पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव तीन चरणों में आयोजित किए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं और जिलों में चुनाव सामग्री भेजने का कार्य भी संपन्न हो चुका है। चुनाव कार्यक्रम के अनुसार 26 मई को 1280 पंचायतों, 28 मई को 1258 पंचायतों और 30 […]
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शिमला: हिमाचल प्रदेश में होने जा रहे पंचायत और शहरी निकाय चुनावों में इस बार चुनाव प्रचार का तरीका पूरी तरह बदलता नजर आ रहा है। पारंपरिक पोस्टर और जनसभाओं की जगह अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और सोशल मीडिया ने ले ली है। प्रत्याशी मतदाताओं तक पहुंचने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप जैसे […]
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हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों में संचालित मिड-डे मील योजना को सुचारु रूप से जारी रखने के लिए केंद्र सरकार से वर्ष 2026-27 हेतु 119 करोड़ रुपये की मांग की है। वहीं, समग्र शिक्षा अभियान के तहत राज्य के लिए 746 करोड़ रुपये के बजट प्रस्ताव को भी केंद्र के समक्ष रखा जाएगा। प्री-पीएबी […]
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