हिमाचल में 15 साल बाद भी पूरी तरह लागू नहीं हो सका पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट, सरकार अगस्त तक करेगी बड़ा बदलाव

शिमला: हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2011 में लागू किया गया पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट (Himachal Pradesh Public Service Guarantee Act) करीब 15 साल बाद भी पूरी तरह प्रभावी नहीं हो पाया है। नागरिकों को तय समयसीमा में सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बनाया गया यह कानून अब भी कई विभागों में अधूरा लागू […]

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हिमाचल सरकार बनाम कर्मचारी: हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती…

हिमाचल प्रदेश में अनुबंध (कॉन्ट्रैक्ट) कर्मचारियों के अधिकारों को लेकर राज्य सरकार और कर्मचारियों के बीच कानूनी जंग अब देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट के उस ऐतिहासिक फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें ‘अनुबंध कर्मचारी सेवा शर्तें अधिनियम-2024’ को पूरी तरह […]

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