उत्तराखंड विधवा दिव्यांग और तिलू रौतेली पेंशन में भारी बढ़ोतरी मंत्री ने दिए प्रस्ताव के निर्देश

देहरादून: उत्तराखंड सरकार प्रदेश के आश्रितों और जरूरतमंदों के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। समाज कल्याण विभाग का विधवा, दिव्यांग, तिरु रौतेली और बौना पेंशन की राशि में इजाफा करने जा रहा है। समाज कल्याण मंत्री खजान दास ने विभागीय अधिकारियों के साथ हुई समीक्षा बैठक में इसके प्रताप प्रस्ताव जल्द तैयार करने के निर्देश दिए हैं।

पेंशन राशि में कितना होगा बदलाव?

बैठक के दौरान मंदिर में स्पष्ट किया कि लाभार्थियों को मिलने वाली आर्थिक सहायता में महत्वपूर्ण वृद्धि की जाएगी। प्रस्तावित बदलाव इस प्रकार है:

. विधवा और दिव्यांग पेंशन: वर्तमान में मिलने वाली 1500 रुपए की राशि को बढ़ाकर 1875 रुपए करने का प्रस्ताव है।

. तिलू रौतेली और बौना पेंशन: ऐसे 1200 रूपये से बढ़ाकर 1500 रुपए किया जाएगा।

. दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान: इस अनुदान को ₹700 से बढ़ाकर 1000 रुपए करने की तैयारी है।

आय सीमा में छूट अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

पेंशन योजनाओ का लाभ अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए सरकार में पात्रता के नियमों में भी ढील देने का मन बनाया है।

आय सीमा में वृद्धि: पेंशन और अन्य कल्याणकारी योजना के लिए अनिवार्य पारिवारिक आय सीमा 4000 रुपए से बनाकर 6000 रुपए करने का निर्देश दिया गया है।
छात्रवृत्ति में पारदर्शिता: मंत्री ने साफ किया कि छात्रवृत्ति वितरण में किसी भी प्रकार के लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी उन्होंने सत्यापन प्रक्रिया को और मजबूत बनाने पर जोर दिया ताकि पात्र छात्र योजना में वंचित न रहे।
राजकीय छात्रवास: मसूरी स्थित बालिका इंटर कॉलेज की छात्रावास का पुनर्निर्माण अगले तीन महीना में पूरा कर सितंबर से संचालन शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है।
नियमों में सरलता: अंतरजातीया विवाह सहायता के लिए वित्तीय वर्ष के बजाय 365 दिन (तारीख से तारीख) तक की समय सीमा लागू करने का सुझाव दिया गया है।

आत्मनिर्भरता सहायता उपकरण

मंत्री ने आईटीआई (ITI) संस्थानों में नए ट्रेडशुरू करने और अनुभवी प्रशिक्षकों की नियुक्ति पर जोर दिया। साथ ही ‘राष्ट्रीय ब्योश्री योजना’ के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वरिष्ठ नागरिकों को व्हीलचेयर, घड़ी, चश्मा और श्रवण यंत्र जैसे उपकरण मुफ्त प्रदान करने के लिए व्यापक प्राचर-प्रसार के निर्देश दिए।

बैठक में सचिव श्रीधर बाबू अपरसचिव प्रकाश चंद्र और निदेशक संदीप तिवारी सहित विभाग के कई उच्चाधिकारी मौजूद रहे।