शहरों की सूरत बदलने की तैयारी: अवैध निर्माण पर अब सरकार का 'हथौड़ा'

हरियाणा को स्मार्ट और व्यवस्थित बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने अब कमर कस ली है। शहरों में बेतहाशा बढ़ते अवैध निर्माण और सड़कों पर बढ़ते अतिक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने एक बड़े एक्शन प्लान की तैयारी कर ली है। इस सख्ती का सीधा मकसद शहरों की बिगड़ती प्लानिंग को सुधारना और सड़कों पर रेंगते ट्रैफिक को रफ्तार देना है।

नियम तोड़ने वालों की अब खैर नहीं सरकारी गलियारों से आ रही खबरों के मुताबिक, अब नियमों को ताक पर रखने वालों के साथ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। जिन इलाकों में अवैध कब्जों की शिकायतें मिल रही हैं, वहां जल्द ही बुलडोजर गरजते नजर आ सकते हैं। अधिकारियों को स्पष्ट आदेश दिए गए हैं कि वे खुद जमीन पर उतरकर स्थिति का जायजा लें और बिना किसी देरी के जरूरी कार्रवाई करें।

क्यों जरूरी है यह सख्ती? शहरी मामलों के जानकारों का कहना है कि आज शहरों में जाम की सबसे बड़ी वजह सड़कों पर होता अतिक्रमण और बिना किसी नक्शे के खड़ी की गई इमारतें हैं। इस कदम से न केवल शहरों की खूबसूरती वापस लौटेगी, बल्कि आम जनता को भी रोज-रोज के ट्रैफिक जाम और अव्यवस्था से बड़ी राहत मिलेगी।

जनता से सहयोग की अपील सरकार का लक्ष्य केवल मौजूदा अवैध निर्माण को हटाना ही नहीं है, बल्कि भविष्य के लिए एक मिसाल कायम करना भी है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अपनी जिम्मेदारी समझें, नियमों के भीतर रहकर ही निर्माण कार्य करें और अपने शहर को सुंदर व व्यवस्थित बनाने में सरकार का हाथ बटाएं।