श्रावस्ती में 21 से 23 अगस्त तक विशेष लोक अदालत का आयोजन, लोगों को जागरूक करने के निर्देश

Uttarpradesh

रिपोर्ट: राधेश्याम मिश्र

‘समाधान समारोह-2026’ के तहत होगा विशेष लोक अदालत का आयोजन

श्रावस्ती में न्याय को सरल और सुलभ बनाने के उद्देश्य से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा “समाधान समारोह-2026” का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में आगामी 21, 22 और 23 अगस्त 2026 को विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।

यह जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव अनुप्रिया ने दी। उन्होंने बताया कि इस अभियान की शुरुआत 21 अप्रैल 2026 से हुई थी, जिसका समापन अगस्त में आयोजित होने वाली विशेष लोक अदालत के साथ होगा।

आपसी सहमति से होगा मामलों का निस्तारण

सचिव अनुप्रिया ने बताया कि विशेष लोक अदालत का आयोजन सर्वोच्च न्यायालय परिसर में किया जाएगा, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय में लंबित उपयुक्त मामलों को शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य आपसी सहमति और सुलह के माध्यम से मामलों का त्वरित निस्तारण करना है।

उन्होंने बताया कि विशेष लोक अदालत से पहले राज्य, जिला, तालुका एवं उच्च न्यायालय विधिक सेवा प्राधिकरण समितियों के मध्यस्थता केंद्रों पर सुलह बैठकों का आयोजन किया जाएगा। इन बैठकों में प्रशिक्षित मध्यस्थ एवं विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारी पक्षकारों की सहायता करेंगे।

पीएलवी की बैठक में दिए गए जन-जागरूकता के निर्देश

इसी क्रम में जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष दिनेश चंद्र के निर्देश पर तथा सचिव अनुप्रिया की अध्यक्षता में पैरालीगल वालंटियर्स (PLV) की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।

बैठक में पीएलवी को निर्देशित किया गया कि वे “समाधान समारोह-2026” का व्यापक प्रचार-प्रसार करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस पहल से जुड़ सकें और लंबित मामलों का सौहार्दपूर्ण वातावरण में समाधान हो सके।

गांव-गांव चलाया जाएगा जागरूकता अभियान

बैठक में बताया गया कि पीएलवी गांवों, कस्बों, विद्यालयों, पंचायत भवनों और सार्वजनिक स्थलों पर जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेंगे। लोगों को गूगल फॉर्म, सुलह बैठकों और वर्चुअल माध्यम से भागीदारी की जानकारी भी दी जाएगी।

सचिव अनुप्रिया ने कहा कि यह अभियान न्याय को आमजन तक पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने पीएलवी से घर-घर संपर्क कर अधिकाधिक पक्षकारों को समाधान समारोह से जोड़ने और आपसी सहमति से विवाद निस्तारण के लाभों के बारे में जागरूक करने की अपील की।

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