शिमला: हिमाचल प्रदेश के युवाओं और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सुखविंद्र सिंह सुक्खू सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। प्रदेश में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी को दूर करने और मेडिकल के छात्रों को राज्य के भीतर ही उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर देने के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेजों में स्नातकोत्तर (PG) मेडिकल सीटों की संख्या को 277 से बढ़ाकर सीधे 597 करने का महा-प्रस्ताव तैयार किया गया है।
हिमाचल के इतिहास में यह पहली बार है जब एक ही चरण में पीजी सीटों में इतना बड़ा और अभूतपूर्व विस्तार किया जा रहा है।
किस मेडिकल कॉलेज को मिलेंगी कितनी सीटें?
सरकार के इस नए प्रस्ताव के तहत प्रदेश के 6 प्रमुख सरकारी मेडिकल कॉलेजों में पीजी सीटों का ग्राफ इस तरह बढ़ेगा:
मेडिकल कॉलेज का नामवर्तमान पीजी सीटेंप्रस्तावित नई सीटेंआईजीएमसी (IGMC), शिमला139230डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज, टांडा99156श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज, मंडी2479डॉ. राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज, हमीरपुर865डॉ. वाई.एस. परमार मेडिकल कॉलेज, नाहन335पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, चंबा432
इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए 218 नए पदों का सृजन
सीटें बढ़ाने के साथ-साथ मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाई और इलाज की गुणवत्ता प्रभावित न हो, इसके लिए सुक्खू सरकार ने पिछले तीन वर्षों में 218 नए सीनियर रेजिडेंट और ट्यूटर स्पेशलिस्ट के पदों को मंजूरी दी है। इनका कॉलेजवार विवरण इस प्रकार है:
हमीरपुर: 63 पद
टांडा: 54 पद
मंडी: 36 पद
चंबा: 32 पद
नाहन: 31 पद
अटल इंस्टीट्यूट (चमियाना): 02 पद
“मरीजों को इलाज के लिए अब बाहर नहीं जाना पड़ेगा” : सीएम सुक्खू
इस ऐतिहासिक फैसले पर बात करते हुए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा:
स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ हैं सीनियर रेजिडेंट:
“सीनियर रेजिडेंट किसी भी बड़े अस्पताल या मेडिकल कॉलेज की रीढ़ होते हैं। पीजी सीटों में इस भारी बढ़ोतरी से आने वाले समय में राज्य को पर्याप्त संख्या में विशेषज्ञ (स्पेशलिस्ट) डॉक्टर मिलेंगे। हमारा लक्ष्य हिमाचल को चिकित्सा शिक्षा का एक विश्वस्तरीय केंद्र बनाना है ताकि हमारे पहाड़ों में रहने वाले आम नागरिकों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए चंडीगढ़ या दिल्ली जैसे बाहरी राज्यों का रुख न करना पड़े।”
मुख्यमंत्री ने यह भी साझा किया कि सरकार अस्पतालों में आधुनिक डायग्नोस्टिक मशीनें, एडवांस्ड लैब और बेहतरीन रिसर्च सुविधाएं जुटाने के लिए लगातार बजट बढ़ा रही है।
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